छत्तीसगढ़ सरकार ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में दावा किया कि बस्तर में माओवादी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बच्चों की भर्ती कर रहे हैं। राज्य सरकार ने कहा कि इससे बस्तर इलाके में आदिवासियों की भविष्य की पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी।
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