हाईकोर्ट ने सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ आदि को संगठित बल मानते हुए इनके अधिकारियों को ग्रूप-ए के अधिकारियों की तरह वित्तीय लाभ और अपग्रेडशन का आदेश दिया था।
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