सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने, बसों में दिव्यांग हितैषी सुविधाएं और 15 साल पुराने वाहन को हटाने को लेकर एक सक्षम तंत्र विकसित होगा।
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