गत 18 जुलाई को हुई सुनवाई में संविधान पीठ ने कमेटी को मध्यस्थता की प्रक्रिया जारी रखने के लिए कहा था और एक अगस्त तक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है।
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