राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा पर कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) पेश करने का आदेश दिया है।
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