देश में हाइवे और एक्सप्रेस वे बनाने के लिए धन की कमी के कारण सड़क परिवहन मंत्रालय और उससे जुड़ी संस्थाओं पर सात लाख करोड़ रुपये की देनदारी हो गई है।
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