इन घोषणाओं को लागू करने के लिए आवश्यक विधायी संशोधन उपयुक्त समय में प्रस्तावित किए जाएंगे। इसके अलावा कई मामलों में आयकर अनुपालन की समय सीमा बढ़ाई गई है।
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