जस्टिस रमेश ने साथ ही खुद को पुरुष ट्रांसजेंडर बताने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक माप, सहनशक्ति और शारीरिक दक्षता के परीक्षणों में महिलाओं व अन्य सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के बराबर ही छूट देने की मांग की।
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