शीर्ष अदालत ने कहा कि फरीदाबाद नगर निगम अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए खोरी गांव निवासियों की पुनर्वास योजना के तहत ईडब्ल्यूएस फ्लैट पाने के पात्र लोगों को कब्जा पत्र जारी होने तक उन्हें 2,000 रुपये प्रतिमाह हर्जाना दे।
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