हाईकोर्ट ने नागरिक निकाय और अजंता मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड कंपनी के बीच संवाद का हवाला देते हुए कहा कि नगरपालिका का ध्यान कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को बनाए रखने पर था, न कि पुल की मरम्मत पर, जिसकी जर्जर स्थिति बताई गई थी।
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