एक आदेश में कहा गया है कि विदेश में अध्ययन अवकाश के प्रस्तावों की सिफारिश करते वक्त राज्य सरकारें उन आईएएस अधिकारियों का जानकारी दें जो पिछले दो सालों के दौरान ऐसी छुट्टियों से वापस लौटे हैं।
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