राज्यपाल ने 12 फरवरी को चक्रवर्ती को उनके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया। इसके बाद भी वह कार्यालय में बनीं रहीं, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया।
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