सहकारी बैंकों के 8.6 करोड़ खाताधारकों की हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार ने इन्हें सीधे आरबीआई के दायरे में लाने का फैसला किया है। बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इसके लिए अध्यादेश लाने को मंजूरी दी गई।
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