सहकारी बैंकों के आरबीआई के नियंत्रण में आने से दोहरे नियमन की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। अभी तक इनका नियमन और नियंत्रण तो रिजर्व बैंक के अधीन होता है लेकिन इसका प्रशासन राज्य सरकार के अधीन आने वाली सहकारी कंपनियों के निबंधक के हाथ में होता है।
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