तीन नए कृषि कानूनों पर आंदोलनरत किसानों से सरकार जल्द ही वार्ता करेगी। वार्ता के दौरान सरकार की कोशिश न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडियों पर किसानों के संदेहों को दूर करने पर होगा।
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